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छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी असम की तर्ज पर त्योहारों पर 500 रुपये का बोनस दिया जाए, महतारी वंदन राशि 1500 की जाए अमित स्मिती रानी खलखो*

*छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी असम की तर्ज पर त्योहारों पर 500 रुपये का बोनस दिया जाए, महतारी वंदन राशि 1500 की जाए अमित स्मिती रानी खलखो*

*पत्थलगांव (जशपुर)।* छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना को लेकर पत्थलगांव में एक नई मांग उठी है। पत्थलगांव की समाजसेवी श्रीमती अमित स्मिती रानी खलखो के नेतृत्व में आज शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) पत्थलगांव को ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन में मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें रखी गई हैं।पहली मांग – त्योहारों पर 500 रुपये बोनस की श्रीमती खलखो ने कहा कि जिस तरह असम सरकार वहां की महिलाओं को दुर्गा पूजा, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर अतिरिक्त बोनस राशि देती है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी यहां की महिलाओं को बोनस देना चाहिए।उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा “छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी दिन-रात मेहनत करती हैं, घर-परिवार संभालती हैं। त्योहारों के समय उनके ऊपर कपड़े, पूजा-पाठ और बच्चों के लिए अतिरिक्त खर्च आ जाता है। ऐसे में अगर सरकार असम की तरह ही दीपावली और दुर्गा पूजा पर महतारी वंदन के साथ 500 रुपये का अतिरिक्त बोनस दे दे, तो यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान और सहयोग होगा।”दूसरी मांग – राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 की जाए श्रीमती खलखो ने कहा कि वर्तमान में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो आज की महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को थोड़ी और आर्थिक मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भी इस राशि को बढ़ाने का वादा किया गया था।क्या कहा ज्ञापन में ?ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और इस योजना की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। लेकिन त्योहारों पर बोनस और राशि में वृद्धि से यह योजना और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी और महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ेगा।
इस दौरान एसडीएम कार्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में इस मांग का समर्थन किया अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर इसे शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है।

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